काठमाण्डौ, ९ माघ- पार्टीमा दुई विभाजन भईरहेको नेकमा एमाललेको विवाद संविधानसभामा पनि छिर्ने भएको छ । शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा स्थापन पक्षधर र ओली पक्षधरका सभासद बीच राज्यको शासकिय स्वरूपमा विषय गम्भिर मतभेद देखिएपछी यो विवाद संविधानसभा छिर्ने भएको पक्का भएको हो ।
संस्थापन पक्ष खनाल निकटतमका सभासदले संविधानसभा निर्वाचनमा जानु अघि तयार पारेको चुनावी घोषणपत्रका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धती अपनाइनुपर्ने र ओली निकटतमाका सभासदले उठाएको सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएर जानुपर्ने विवादले टुङ्गो नपाएपछी यो विषय भोली आइतबार बाट संविधानसभामा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाले सभासद विभाजित भई संविधानसभामा प्रस्तुत हुने प्राय निश्चित भएको छ । यस्तै संसदीय दलको बैठक पछी सञ्चारकर्मीहरूसंग कुरा गर्दे एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कुनै पनि हालतमा एमाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र अनुसार अघि बढ्नेमा दृढ रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धत्ती अनुसार सबैलाई बोल्ने अधिकार रहेकाले जसलाई जे बोल्न मन लाग्छ त्यो छुट रहेको बताए । उता एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सुधारिएको संसदीय पद्धतीमा आफु अडिग रहेको बताए । यस्तै उनले सवै दलले आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अडिग रहि संविधानसभा प्रस्ततु भए संविधान बन्न नसक्ने बताउदै सहमतिका लागि आफु सुधारिएको संसदीय प्रणालीको पक्षमा रहेको बताए ।
यस्तै गएको मंसिर १६ गते राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको निर्वाचनमा एमाले-काग्रेस मिलि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त मदतानमा माओवादी लगायत मधेसबादी दलले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जसमा १८ मत प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणालीको पक्षमा र १६ मत संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा परेको थियो ।
संस्थापन पक्ष खनाल निकटतमका सभासदले संविधानसभा निर्वाचनमा जानु अघि तयार पारेको चुनावी घोषणपत्रका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धती अपनाइनुपर्ने र ओली निकटतमाका सभासदले उठाएको सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएर जानुपर्ने विवादले टुङ्गो नपाएपछी यो विषय भोली आइतबार बाट संविधानसभामा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाले सभासद विभाजित भई संविधानसभामा प्रस्तुत हुने प्राय निश्चित भएको छ । यस्तै संसदीय दलको बैठक पछी सञ्चारकर्मीहरूसंग कुरा गर्दे एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कुनै पनि हालतमा एमाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र अनुसार अघि बढ्नेमा दृढ रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धत्ती अनुसार सबैलाई बोल्ने अधिकार रहेकाले जसलाई जे बोल्न मन लाग्छ त्यो छुट रहेको बताए । उता एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सुधारिएको संसदीय पद्धतीमा आफु अडिग रहेको बताए । यस्तै उनले सवै दलले आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अडिग रहि संविधानसभा प्रस्ततु भए संविधान बन्न नसक्ने बताउदै सहमतिका लागि आफु सुधारिएको संसदीय प्रणालीको पक्षमा रहेको बताए ।
यस्तै गएको मंसिर १६ गते राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको निर्वाचनमा एमाले-काग्रेस मिलि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त मदतानमा माओवादी लगायत मधेसबादी दलले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जसमा १८ मत प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणालीको पक्षमा र १६ मत संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा परेको थियो ।
No comments:
Post a Comment