माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता अवमूल्यन गरेको सत्तारूढ दलको ठहर, आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह

काठमाण्डौ, ७ माघ- सत्तारूढ दश दलको बैठकले राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्धा एवं नागरिक सर्वोच्चताको नाममा माओवादी आफैले नागरिक सर्वोच्चतको अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको छ ।

एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा आज बसेको सत्ताधारी दश दलको सो बैठकले आन्दोलनको नाममा जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै पर्सी दश गतेबाट माओवादीले गर्ने भनेको चौथो चरणको आन्दोलन स्थगित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । बैठकपछी सञ्चारकर्मीहरूसंग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले "शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षा पुर्र्‍याउन र संविधान निर्माणलाई गति दिनका निम्ति माओवादीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको" बताए । यस्तै उनले "बैठकमा सरकारको काम कारबाही र नया संविधान समयमै निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक परिचालनको कार्याक्रम समेत तय भएको" बताए । जसका लागि सरकारलाई र्समर्थन गर्ने २२ दलको बैठक बोलाउने समेत निर्णय भएको जनाए । यस्तै सत्ताधारी दलका अर्का नेता डा. राम शरण महतले "संविधान निर्माण एव शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्र्‍याउनका लागि सबै दललाई गम्भिर हुन बैठकले आहृवान गर्ने" निर्णय समेत भएको बताए ।