काठमाण्डौ, १४ मंसिर- नया संविधानको मस्यौदा तयार पार्नका लागि गठित विभिन्न समितिहरू मध्ये आज संविधानसभा अर्न्तगतको प्राकृतिक स्रोत अर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाडफाड समितिले आफ्नो मस्यौदाको प्रतिवेदन संविधान सभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग लाई बुझाएको छ ।
११ महिना १४ दिन लगाएर तयार परिएको उक्त प्रतिवेदनलाई समिति सभापति अमृता थापाले समितिको कार्यालय सिहदरबारमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग समक्ष बुझाएकी हुन । विभिन्न ३० बुदा फरक मत भएको उक्त प्रतिवेदनमा भुमिसुधार सम्बन्धी मतमा ठूलो नै विवाद देखिएको छ । माओवादीले कानुन मार्फत भुमिसुधार लागु गर्नुको साथै हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गालाई राज्यले अध्रि्रहण गर्दा मुआब्जा दिइराख्नु नपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका कारण काग्रेस र एमालेले त्यस प्रस्ताव विपरित फरक मत जाहेर गरेका थिए । उनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई राज्यले अध्रि्रहण गर्दा निश्चित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै विवादित सो प्रतिवेदनलाई बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङ्गले उक्त प्रतिवेदनमाथि आगमी मंसिर १९ गतेबाट संविधानसभामा छलफलका लागि लैजाने बताएका छन् ।
नया संविधान निर्माण गर्नका निम्ति गठन गरिएको ११ वटा संविधान मस्यौदा समिति मध्ये सो प्रतिवेदन आठौ नम्बरमा परेके छ । त्यस्तै संविधान मस्यौदा प्रतिवेदनको बुझाउन संवैधानिक समिति अर्न्तरगतको विषयगत प्रतिवेदन, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राष्ट्रिय पुनसंरचना तथा शक्तिको बाडफाड समिति रहेका छन् । यिनिहरूले आगामी मंसिर मसान्त भित्र संविधानसभा अध्यक्ष समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सक्नु पर्ने छ ।
११ महिना १४ दिन लगाएर तयार परिएको उक्त प्रतिवेदनलाई समिति सभापति अमृता थापाले समितिको कार्यालय सिहदरबारमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग समक्ष बुझाएकी हुन । विभिन्न ३० बुदा फरक मत भएको उक्त प्रतिवेदनमा भुमिसुधार सम्बन्धी मतमा ठूलो नै विवाद देखिएको छ । माओवादीले कानुन मार्फत भुमिसुधार लागु गर्नुको साथै हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गालाई राज्यले अध्रि्रहण गर्दा मुआब्जा दिइराख्नु नपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका कारण काग्रेस र एमालेले त्यस प्रस्ताव विपरित फरक मत जाहेर गरेका थिए । उनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई राज्यले अध्रि्रहण गर्दा निश्चित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै विवादित सो प्रतिवेदनलाई बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङ्गले उक्त प्रतिवेदनमाथि आगमी मंसिर १९ गतेबाट संविधानसभामा छलफलका लागि लैजाने बताएका छन् ।
नया संविधान निर्माण गर्नका निम्ति गठन गरिएको ११ वटा संविधान मस्यौदा समिति मध्ये सो प्रतिवेदन आठौ नम्बरमा परेके छ । त्यस्तै संविधान मस्यौदा प्रतिवेदनको बुझाउन संवैधानिक समिति अर्न्तरगतको विषयगत प्रतिवेदन, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राष्ट्रिय पुनसंरचना तथा शक्तिको बाडफाड समिति रहेका छन् । यिनिहरूले आगामी मंसिर मसान्त भित्र संविधानसभा अध्यक्ष समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सक्नु पर्ने छ ।
No comments:
Post a Comment